花木兰传奇

耕地保护和质量提升法草案三审 进一步加大对黑土地保护力度_我的网站

一 |     中新网北京8月25日电 (记者 郭超凯)耕地保护和质量提升法草案25日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步加大对黑土地的保护力度，增加规定保护黑土地的优良生产能力。

二 |     नई दिल्ली | सड़क पर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme Extended) को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे करीब 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं।,योजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत कर्ज बढ़ाने (loan extension) के रूप में दी गई है:

• पहली किश्त का लोन अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।
• दूसरी किश्त का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है।
• तीसरी किश्त 50,000 रुपए पर ही बनी रहेगी।

जो लोग समय पर दूसरी किश्त चुकाएंगे, उन्हें अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card, दिया जाएगा। इससे उन्हें तुरंत पैसा मिलेगा, चाहे बिज़नेस बढ़ाना हो या निजी जरूरत पूरी करनी हो। सरकार ने डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया है। विक्रेताओं को अब थोक और खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक (digital cashback) मिलेगा।,यह भी पढ़ें- UPS vs NPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका, लेकिन कब तक? जानें योजना सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं होगी। सड़क पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अब एफएसएसएआई (FSSAI) की मदद से स्वच्छता और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सरकार विक्रेताओं को उद्यमिता, डिजिटल स्किल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देगी ताकि वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा सकें।,योजना का एक अहम हिस्सा 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल है। इसके तहत हर महीने लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे ताकि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी विक्रेताओं और उनके परिवारों तक पहुंच सके। ,यह भी पढ़ें- PM Kisan 21st Installment: अब समय पर आएगी किस्त, बैंक नहीं रोक पाएंगे पैसा; जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश? गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय लाखों छोटे विक्रेताओं को इसने सहारा दिया। अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं और लगभग 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े हैं।,

• जून 2020 से अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन दिए जा चुके।
• लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ।
• करीब 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े। 
• अब तक 557 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा चुके, जिनकी कुल कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है।
• विक्रेताओं को 241 करोड़ रुपए कैशबैक भी मिला।

सरकार का मानना है कि इस विस्तार से रेहड़ी-पटरी वालों का कारोबार बढ़ेगा और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।。         　　草案三审稿第四十九条规定，国家建立黑土地保护制度，依法加强黑土地的保护、利用和治理、修复，稳步恢复提升黑土地基础地力，保护黑土地的优良生产能力，确保黑土地总量不减少、功能不退化、质量有提升、产能可持续。         　　近年来违法使用、占用高标准农田建设资金问题较为突出，严重影响了高标准农田建设质量，草案三审稿进一步强化对高标准农田建设资金的监督管理。草案三审稿规定，禁止任何单位和个人截留、挤占或者挪用高标准农田建设资金。         　　草案二审稿第四十六条第二款对县级以上地方人民政府治理酸化、潜育化等退化耕地作了规定。此次提请审议的草案三审稿，进一步增加对沙化、风蚀、水蚀耕地开展综合治理，预防和治理水土流失的规定。                        　　国家粮食主产区在耕地保护和粮食安全方面发挥了重要作用，为进一步体现对粮食主产区的利益补偿，草案三审稿增加规定：“国家健全粮食主产区利益补偿机制，完善对粮食主产区和产粮大县的财政转移支付制度，健全粮食产销区省际横向利益补偿机制。”(完) 【编辑:曹子健】。

Current article:http://n59xi.shouyouxumianpouluanteng.shop/74udgt7/tel.html

Published on:06:20:00